नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार।
कर्नाटक हाई कोर्ट की सख़्त टिप्पणियों के बाद सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार ने आखिरकार चित्तपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रूट मार्च को अनुमति दे दी है। यह अनुमति कोर्ट के निर्देशों और बढ़ते दबाव के बाद दी गई।
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि वह ‘एक बार के विशेष प्रावधान’ के तहत सभी रूट मार्च याचिकाओं पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। इसी के अंतर्गत RSS का चित्तपुर (कलबुर्गी) में होने वाला पथ संचलन भी शामिल है, जिसकी नई तारीख अब 16 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है।
एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि 5 नवंबर 2025 को अदालत के निर्देश पर हुई बैठक में 11 संगठनों ने रूट मार्च की अनुमति माँगी थी। सरकार ने आश्वासन दिया कि सभी को चरणबद्ध तरीके से अनुमति दी जाएगी, हालांकि इसे कोई स्थायी उदाहरण नहीं माना जाएगा।
RSS की ओर से याचिका दाखिल करने वाले अशोक पाटिल के वकील अरुण श्याम ने बताया कि संगठन ने पहले 13 और 16 नवंबर की तारीखें प्रस्तावित की थीं। इससे पूर्व 19 अक्टूबर और 2 नवंबर को भी रूट मार्च की योजना थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से मंज़ूरी नहीं मिल पाई थी। यह पथ संचलन आईटी-बीटी मंत्री प्रियंक खरगे के गृह क्षेत्र चित्तपुर में आयोजित किया जाना है।







