Ad Image
Ad Image
दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के लिए चलाया साईं हॉक अभियान, 48 घंटे में 800 गिरफ्तार || झारखंड की मंत्री दीपिका पाण्डेय का EC पर हमला, SIR के कारण हारा महागठबंधन || पूर्वी चंपारण के रक्सौल में VIP पार्टी के अनुमंडल प्रमुख की गोली मार हत्या || राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन से शांति समझौते के प्रस्ताव को जल्दी स्वीकार करने का आग्रह किया || ईरान पर अमेरिका की सख्ती, आज नए प्रतिबंधों का किया ऐलान || BJP को 90 पर लीड, JDU को 80 पर लीड, महागठबंधन फेल || नीतीश कुमार CM हैं और आगे भी रहेंगे: जेडीयू की प्रतिक्रिया || NDA को शानदार बढ़त, 198 पर लीड जबकि महागठबंधन को 45 पर लीड || तुर्की : सैन्य विमान दुर्घटना में मृत सभी 20 सैनिकों के शव बरामद || RJD के एम एल सी सुनील सिंह का भड़काऊ बयान, DGP के आदेश पर FIR

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use any real content in the Consulting Process anytime you reach.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Get In Touch

बिहार: राजस्व कर्मियों के तबादले एवं सस्पेंशन पर 20 सितंबर तक रोक

स्टेट डेस्क, नीतीश कुमार |

बिहार में राजस्व कर्मियों के ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है और अगले एक महीने तक कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। राज्य में चल रहे राजस्व महाभियान को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तबादलों और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। जिन राजस्व कर्मियों का हाल ही में एक अंचल से दूसरे अंचल में ट्रांसफर हुआ है, उन्हें उनके पुराने हल्के में ही प्रतिनियुक्त किया जाएगा क्योंकि नए हलके के बारे में अपरिचित होने के कारण जमाबंदी वितरण और शिविर में आवेदन लेने में परेशानी और देरी हो रही है। 

पत्र में यह भी कहा गया है कि राजस्व महाभियान की सफलता के लिए 20 सितंबर तक किसी भी कर्मचारी का निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि परिस्थिति अत्यंत आवश्यक न हो। विभाग का मानना है कि इस दौरान कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं, जो अभियान की गति को प्रभावित कर सकते हैं।

बिहार सरकार ने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाभियान शुरू किया है। इस दौरान गांव-टोलों में शिविर लगाकर उन रैयतों के जमीन के कागजात में सुधार करने की सुविधा दी जा रही है, जिनके दस्तावेजों में गलतियां हैं। इसमें खाता, खेसरा, रकबा आदि की सहीगोई शामिल है।