श्रेया पांडेय |
पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में हाल ही में सामने आए एक विवादास्पद मामले पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए CBI जांच की सिफारिश की है। इस घटनाक्रम को लेकर न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में हलचल मची हुई है। सरकार ने यह कदम पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।

मामला एक प्रशासनिक घोटाले और कथित मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जनजातीय समुदायों के साथ अनुचित व्यवहार किया। इस प्रकरण में उच्च स्तर पर मिलीभगत की आशंका जताई गई है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जांच CBI को सौंपने का फैसला किया।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता भी मिली है। ब्रिटेन ने G7 सम्मेलन में भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से विशेष बैठक में मुलाकात कर आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर बात की।

भारत को इस वर्ष भी G7 सम्मेलन में विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया गया है। यह भारत की वैश्विक स्थिति और साख को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।

मेघालय मामले में CBI जांच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने से भारत की घरेलू और वैश्विक छवि को मजबूती मिल रही है। यह दिखाता है कि सरकार न केवल पारदर्शिता के पक्ष में है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा रही है।