PM मोदी ने किसानों को दिया 42 हजार करोड़ का दिवाली तोहफा
नेशनल डेस्क, नीतीश कुमार।
देश के करोड़ों किसानों के लिए आज बड़ा तोहफा आया है। दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 42,000 करोड़ रुपये की योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें 24,000 करोड़ रुपये की पीएम धन धान्य कृषि योजना और 11,440 करोड़ रुपये की दलहन उत्पादकता मिशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने रिमोट के माध्यम से इन योजनाओं की शुरुआत की।
पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 आकांक्षी जिलों के किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता में सुधार, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य है। साथ ही फसल भंडारण क्षमता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने और किसानों को लोन प्राप्त करने में आसानी देने पर भी जोर रहेगा। इसके अलावा इन जिलों के पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
इसी के साथ कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 5,450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ और 815 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। इन योजनाओं में बेंगलुरु और जम्मू-कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, अमरेली और बनास में उत्कृष्टता केंद्र, असम में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत आईवीएफ लैब, मेहसाणा, इंदौर और भीलवाड़ा में दूध पाउडर संयंत्र तथा तेजपुर (असम) में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली चारा संयंत्र की स्थापना शामिल है।
केंद्र सरकार और नीति आयोग ने मिलकर 100 आकांक्षी जिलों की सूची बनाई है, जो राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। इन जिलों में किसानों की आय और उत्पादकता कम है। लक्ष्य है कि 2030 तक इन्हें राष्ट्रीय औसत तक लाया जाए। इन जिलों के किसानों को 11 मंत्रालयों की 36 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। अनुमान है कि 1.7 करोड़ किसानों को पीएम धन धान्य कृषि योजना का लाभ होगा। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और 88 लाख बीज किट मुफ्त वितरित की जाएंगी। साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
इस बीच, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार थी। उम्मीद थी कि 11 अक्टूबर को इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि 2000 रुपये की यह किस्त नवंबर तक जारी हो सकती है, हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
