बिहार, वेरोनिका राय |

बिहार सरकार ने राज्य के 43,779 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकार करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन का संकेत दिया है। इस परियोजना के लिए कुल 134 करोड़ 34 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम (BSEIDC) ज़िम्मेदार होगा कि चिन्हित विद्यालयों में पुस्तकालय निर्माण की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू हो सके। जिन विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं हैं, उन्हें चिन्हित कर एक सप्ताह के अंदर सूची तैयार करने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी हुआ है। वहीं, जहाँ पुस्तकालय पहले से मौजूद हैं, उनके अपग्रेडेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस पहल का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में पाठन-आदत को प्रोत्साहित करना है, जिससे उनकी समस्या-समझ, रचनात्मक क्षमता और भाषा कौशल में वृद्धि हो सके। योजना का एक अन्य बड़ा पक्ष लाइब्रेरियन की नियुक्ति है। इस हेतु नई नियमावली तैयार कर वित्त विभाग में स्वीकृति हेतु भेजी गई है और जून अंत तक इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। लाइब्रेरियन पदों की पूर्ति के लिए पद सृजन प्रस्ताव भी विभाग को भेजा गया है।

केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह योजना शुरू की जा रही है। इससे न सिर्फ छात्रों को शैक्षिक सामग्री तक बेहतर पहुँच मिलेगी बल्कि स्थानीय युवा ग्रेजुएट्स के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। लाइब्रेरियन बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर साबित होगा।

इस परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन से बिहार के विद्यार्थियों को पाठन-संस्कृति का लाभ मिलेगा और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा। उम्मीद है कि इस पहल से देश के अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी और विद्यालयों में ज्ञान के पंख और मजबूत हों।