रिपोर्ट: वेरोनिका राय

पटना: बिहार सरकार ने प्रदेश के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की है। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में 1.12 लाख टन अनाज के भंडारण हेतु नए गोदामों के निर्माण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।

यह योजना केंद्र सरकार की खाद्य भंडारण योजना के तहत चलाई जा रही है, जिसमें 50 टन से लेकर 10,000 टन तक की क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। पहले चरण में 75 PACS को शामिल किया गया है, जिनमें से 31 समितियों ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इनमें औरंगाबाद, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, सहरसा, सारण, सीवान और सुपौल जिलों की समितियाँ शामिल हैं।

अब तक 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 99,000 टन की संयुक्त भंडारण क्षमता वाले गोदामों के लिए 129.32 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। गोदामों की लागत उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी—जैसे कि 1,000 टन के लिए 1.30 करोड़, 2,000 टन के लिए 2.76 करोड़, और 10,000 टन के लिए 13.34 करोड़ रुपये। PACS को कुल निर्माण लागत का केवल 10% देना होगा, जबकि शेष 90% राशि ऋण के रूप में मिलेगी। इसके साथ ही 33% सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।

यह योजना राज्य में कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूती देगी और किसानों को फसल भंडारण की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी।