ससुराल वालों पर यौन उत्पीड़न का आरोप 'क्रूरता' की श्रेणी में: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नेशनल डेस्क, श्रेया पांडेय
नई दिल्ली: वैवाहिक विवादों और दहेज उत्पीड़न के मामलों पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि यदि कोई महिला अपने ससुराल वालों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाती है, तो इसे दहेज उत्पीड़न के संदर्भ में 'शारीरिक क्रूरता' का एक गंभीर रूप माना जा सकता है।
अदालत की यह टिप्पणी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) की व्याख्या के मामले में एक मिसाल पेश करती है।
दिल्ली हाईकोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जहाँ एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए थे। निचली अदालत के कुछ फैसलों और बचाव पक्ष की दलीलों को संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'क्रूरता' शब्द का दायरा केवल मारपीट या ताने देने तक सीमित नहीं है।
न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि जब एक विवाहित महिला अपने ससुराल के परिवेश में यौन उत्पीड़न का सामना करती है, तो यह न केवल उसकी गरिमा का उल्लंघन है, बल्कि इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम और IPC की धारा 498A के तहत परिभाषित 'क्रूरता' का सबसे चरम और गंभीर स्वरूप माना जाना चाहिए।
प्रमुख कानूनी बिंदु
क्रूरता की व्यापक परिभाषा: कोर्ट ने कहा कि क्रूरता केवल मानसिक या सामान्य शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। यौन उत्पीड़न, जो महिला को मानसिक रूप से तोड़ देता है और उसकी शारीरिक अखंडता पर हमला करता है, वह स्वतः ही क्रूरता के अंतर्गत आता है।
दहेज से जुड़ाव: अक्सर दहेज की माँग पूरी न होने पर महिला को नीचा दिखाने या उसे "सबक सिखाने" के लिए यौन हिंसा का सहारा लिया जाता है। कोर्ट ने माना कि ऐसे आरोप सीधे तौर पर महिला को प्रताड़ित करने के इरादे को दर्शाते हैं।
जांच का दायरा: अदालत ने पुलिस और निचली अदालतों को संकेत दिया कि ऐसे मामलों में केवल सामान्य मारपीट की धाराओं पर ध्यान न देकर, यौन उत्पीड़न के आरोपों को क्रूरता के एक अभिन्न और गंभीर अंग के रूप में देखा जाना चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट का यह रुख समाज में एक कड़ा संदेश भेजता है। आमतौर पर, ससुराल में होने वाले यौन दुर्व्यवहार को परिवार की "मर्यादा" के नाम पर दबा दिया जाता है या उसे दहेज के मामलों से अलग करके देखा जाता है।
पीड़ितों को मजबूती: यह फैसला उन महिलाओं को संबल प्रदान करेगा जो ससुराल में इस तरह के जघन्य अपराधों का सामना करती हैं। अब वे यौन उत्पीड़न को दहेज उत्पीड़न के मामले में क्रूरता के ठोस आधार के रूप में पेश कर सकेंगी।
दोषियों के लिए चेतावनी: यह स्पष्ट करता है कि कानून ससुराल के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा, विशेषकर यौन हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे सामान्य वैवाहिक कलह नहीं माना जाएगा।
कोर्ट का अवलोकन: "एक महिला के लिए उसके ससुराल में यौन उत्पीड़न का अनुभव करना न केवल शारीरिक आघात है, बल्कि यह उस विश्वास का पूर्ण उल्लंघन है जो एक वैवाहिक घर की नींव होता है।"
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय महिला सुरक्षा की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह कानून की व्याख्या को आधुनिक संवेदनाओं के अनुरूप ढालता है, जहाँ महिला की गरिमा और उसके शरीर पर उसके अधिकार को सर्वोपरि रखा गया है। यह स्पष्ट है कि अब ससुराल में 'क्रूरता' की व्याख्या करते समय यौन दुर्व्यवहार को एक अलग या गौण मुद्दा नहीं, बल्कि अपराध की गंभीरता को बढ़ाने वाला मुख्य कारक माना जाएगा।
