जीविका दीदियों को ₹30 हजार का वेतन: तेजस्वी
स्टेट डेस्क, नीतीश कुमार।
बिहार चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। इसी क्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदीयों और संविदाकर्मियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर जीविका दीदीयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही उनके लोन का ब्याज माफ किया जाएगा और उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले हमने यह ऐतिहासिक घोषणा की थी कि जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनमें एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज हम एक और ऐतिहासिक घोषणा कर रहे हैं। वर्तमान सरकार में जीविका दीदीयों के साथ जितना शोषण हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हमने कई जिलों का दौरा किया और हर जगह जीविका समूहों की सक्रियता देखी। इन सभी जीविका दीदीयों के प्रति हमारा सम्मान है और उन्हें उनका हक व सम्मान दिलाना हमारी जिम्मेदारी है।
राजद नेता ने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सभी जीविका दीदीयों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उनका मासिक वेतन 30,000 रुपये किया जाएगा। यह कोई सामान्य घोषणा नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही उनकी मांग का समाधान है।
उन्होंने आगे कहा कि जीविका दीदीयों द्वारा लिए गए सभी ऋणों का ब्याज माफ किया जाएगा और उन्हें दो वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। साथ ही, अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक जीविका समूह की सदस्य को प्रतिमाह 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जीविका कैडर में शामिल सभी महिलाओं को पाँच लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा, जबकि समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को अलग से मानदेय प्रदान किया जाएगा। माई-बहिन योजना के तहत मिलने वाले लाभ भी जारी रहेंगे।
संविदाकर्मियों को लेकर तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनने पर सभी विभागों में काम कर रहे संविदाकर्मियों की नौकरी स्थायी की जाएगी। उन्होंने कहा कि संविदा प्रणाली में कर्मचारियों को उचित मानदेय नहीं मिलता और उनके वेतन से 18 प्रतिशत जीएसटी कटता है। यदि यही राशि मानदेय में जोड़ी जाए तो सभी संविदाकर्मियों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है।
उन्होंने दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके लिए 20 दिनों के भीतर कानून बनाया जाएगा और 20 महीनों के भीतर इस वादे को लागू किया जाएगा।
