दिल्ली विधानसभा पर बम ब्लास्ट की धमकी
नेशनल डेस्क, मुस्कान कुमारी।
ईमेल में पीएम मोदी-अमित शाह समेत कई नेताओं का जिक्र, बजट पेश होने से पहले हड़कंप
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और विधानसभा के आधिकारिक ईमेल पर आए दो धमकी भरे संदेशों में विधानसभा भवन के साथ-साथ विधानसभा मेट्रो स्टेशन को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है। यह घटना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बजट पेश करने से महज कुछ घंटे पहले हुई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा अलर्ट जारी है।
धमकी भरा पहला ईमेल विधानसभा के आधिकारिक ईमेल पर सुबह 7:28 बजे पहुंचा। इसके 21 मिनट बाद यानी 7:49 बजे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की व्यक्तिगत आईडी पर दूसरा ईमेल आया। दोनों में साफ कहा गया कि विधानसभा परिसर और मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाया जाएगा। ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक, ईमेल में खालिस्तान रेफरेंडम का हवाला भी दिया गया।
सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत शुरू की तलाशी
धमकी मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों ने विधानसभा परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल यूनिट (बीडीडीटी) ने पूरे इलाके को घेर लिया। अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है। हालांकि तलाशी अभियान अभी भी जारी है।
सत्र रुकेगा नहीं, धमकियों से नहीं डरेंगे: उपाध्यक्ष
दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने साफ कहा, “हम धमकियों से नहीं डरेंगे, सत्र चलेगा।” भाजपा विधायक करनैल सिंह ने भी जनता को आश्वासन दिया कि सब कुछ सुरक्षित है और चिंता की कोई बात नहीं। स्पीकर कार्यालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को तुरंत पत्र लिखकर जांच की मांग की है।
यह धमकी दिल्ली में हाल के दिनों में आईं कई अन्य बम धमकियों की कड़ी में आती है। इससे पहले रेड फोर्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल और कुछ अन्य संस्थानों को भी ऐसे ही ईमेल मिल चुके हैं, लेकिन हर बार तलाशी के बाद सब कुछ सामान्य पाया गया।
विधानसभा सत्र के दौरान बजट पेशी का कार्यक्रम पहले से तय था। सुरक्षा बलों की चौकसी के बीच सत्र जारी रखने का फैसला लिया गया है। आम जनता और विधायकों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
