15 जुलाई तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा करें: दीपक प्रकाश
स्टेट डेस्क, आकाश अस्थाना ।
- एजेंसियों को मानवबल की संख्या बढ़ाकर कार्य तेज गति से पूरा करने का सख्त निर्देश
पटना : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समीक्षात्मक बैठक में योजना के क्रियान्वयन से संबंधित 26 एजेंसी एवं विभागीय पदाधिकारी उपस्तिथ रहे। बैठक में सभी एजेंसियों को 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत अधिष्ठापन करने हेतु निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 15 जुलाई तक हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाकर योजना को पूर्ण रूप से लागू करना है। यह माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की प्राथमिकता वाली योजना है और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।
लापरवाह एजेंसियों पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई
माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि जिन जिलों में कार्यादेश के आलोक में ससमय सोलर लाइट अधिष्ठापित नहीं किया गया है, उनपर नियमानुसार दंड अध्यारोपित किया जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि समय पर काम पूरा न करने वाली एजेंसियों का एग्रीमेंट तत्काल रद्द किया जाएगा और संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। नए सिरे से एजेंसियों का चयन करके काम शुरू किया जाएगा। देर करने वाली एजेंसियों पर पेनाल्टी लगाई जाएगी और संबंधित जिलों के अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा।
योजना की जिलेवार होगी जांच
माननीय मंत्री ने मुख्यालय स्तर से योजना की बारीकी से समीक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिलेवार स्थिति की जांच सुनिश्चित की जाए। अगर स्थल निरीक्षण में फ्रॉड पाया गया तो किसी भी एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। काम में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
अधिष्ठापन कार्य हेतु एजेंसी मानवबल की संख्या बढाएं
बैठक में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मती, रखरखाव और तकनीकी निगरानी पर भी विस्तार से चर्चा हुई। माननीय मंत्री ने कहा कि 15 जुलाई तक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रियान्वयन एजेंसी मानवबल की संख्या बढ़ाये तथा हर हाल में कार्यादेश के आलोक में शत प्रतिशत अधिष्ठापन करना सुनिश्चित करेंगे।
शिकायत निराकरण पर जोर
केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस) ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निवारण ससमय करने का निर्देश सभी एजेंसियों को दिया गया| साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश सीएमएस एवं सभी क्रियान्वित एजेंसी को दिया गया। मंत्री ने सीएमएस पोर्टल पर सोलर स्ट्रीट लाइट के सिम रिचार्ज के दस्तावेज अपलोड करने की भी समीक्षा की और इसमें सुधार का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है। एजेंसियों के नंबर पर आने वाली शिकायतों की स्थिति की समीक्षा विभाग स्तर पर होनी चाहिए। हर शिकायत का 24-48 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करने को लेकर माननीय मंत्री के द्वारा निदेश दिया गया।
सोलर स्ट्रीट लाइटों का इंटीग्रेशन
विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार ने कहा कि सभी क्रियान्वित एजेंसी को 15 जुलाई तक सोलर स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन करते हुए उसका शत-प्रतिशत इंटीग्रेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए । उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पहले और दूसरे चरण की एजेंसियों को 15 दिनों के अंदर शेष काम पूरा करने का निर्देश दिया। सचिव ने कहा कि अधिक समय तक लाइट फॉल्ट रहने पर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। यह प्रावधान सख्ती से लागू होगा।
बैठक में विभाग के निदेशक श्री नवीन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव श्री शम्स जावेद अंसारी, ब्रेडा के प्रतिनिधि सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
