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स्टेट डेस्क, आर्या कुमारी | 

पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: बिहार की 75 लाख महिलाओं को मिलेगा 10-10 हजार

बिहार में आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार की इस पहल का मकसद महिलाओं को सशक्त करना है। पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 7500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एनडीए सरकार का यह बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ 26 सितंबर को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार से जोड़कर सशक्तिकरण को गति देना है।

महिलाओं को मिलेगा 10 हजार रुपये

इस योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए ₹10,000 की पहली किस्त दी जाएगी। काम शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अधिकतम ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। यह एक समुदाय-आधारित योजना है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय सहयोग और प्रशिक्षण मिलेगा।

ग्रामीण हाट-बाजार का विकास

उत्पादन के बाद बिक्री को आसान बनाने के लिए राज्य में ग्रामीण हाट-बाजारों को विकसित किया जाएगा। इससे महिलाओं को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और उनकी आजीविका मजबूत होगी।

कौन उठा सकेगा लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का बिहार की स्थायी निवासी होना जरूरी है। न्यूनतम योग्यता 10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए। आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह योजना सभी धर्मों और जातियों के लिए है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी शामिल करती है। शर्त यह है कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो और न ही आयकरदाता हो।