RTI के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की होड़, ज्ञानदीप पोर्टल पर बंपर पंजीयन
स्टेट डेस्क, आकाश अस्थाना ।
- निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए पोर्टल पर 15 फरवरी होगा रजिस्ट्रेशन
- बिहार में सबसे अधिक गयाजी तो सबसे कम किशनगंज में हुआ है पंजीयन
पटना। शिक्षा का अधिकारी अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए राज्य के करीब 76 हजार 544 बच्चों ने ज्ञानदीप पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है। इसमें सबसे अधिक गयाजी तो सबसे कम किशनगंज जिले में बच्चों ने निबंधन कराया है। पोर्टल पर पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक निर्धारित है।
6 हजार से ज्यादा बच्चों ने भरा फॉर्म
विदित हो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इस कानून के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए 25 फीसदी कोटा निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए ज्ञानदीप पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है।
आंकड़े चौंकाने वाले
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, ज्ञानदीप पोर्टल पर 13 फरवरी तक राज्य के करीब 26544 से अधिक बच्चों ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें सबसे अधिक गयाजी जिले के 8874 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके बाद वैशाली जिले के 4627, पटना के 4454 खगड़िया के 3500, बेगूसराय के 3394, रोहतास के 3382, जहानाबाद के 3150, समस्तीपुर के 3094, मुजफ्फरपुर के 2705, सीतीमाढ़ी के 2481, नवादा के 2341, सारण के 2335, दरभंगा के 2187, नालंदा के 2114 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं सीवान के 1973, मधुबनी के 1948, भोजपुर के 1741, औरंगाबाद के 1669, जमुई के 1611, बांका के 1595, सहरसा के 1522, पश्चिम चम्पारण के 1440, भागलपुर के 1387, मुंगेर के 1312, कैमूर के 1290, लखीसराय के 1236, पूर्वी चम्पारण के 1159, बक्सर के 1048, अररिया के 944, मधेपुरा के 937, सुपौल के 917, पूर्णिया के 888, शिवहर के 737, अरवल के 733, कटिहार के 650, शेखपुरा के 415, गोपालगंज के 404 और किशनगंज जिले के 360 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
