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स्टेट डेस्क, आर्या कुमारी।

बिहार में नई एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में उद्योग विस्तार, रोजगार बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने को शीर्ष प्राथमिकता दी गई. बैठक में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, स्टार्टअप सपोर्ट, नई चीनी मिलें और औद्योगिक क्लस्टर्स की योजनाओं को गति देने का फैसला लिया गया. साथ ही 1-5 दिसंबर तक विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

नई सरकार बनने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 10 बड़े एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक का प्रमुख फोकस राज्य में औद्योगिक विस्तार, निवेश में वृद्धि और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन रहा.

सरकार ने नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया. साथ ही डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित करने की तैयारी तेज करने का फैसला हुआ. स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए नीति में बदलाव किया जाएगा ताकि युवाओं को फंडिंग, ट्रेनिंग और बाजार उपलब्ध कराया जा सके.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2020-25 के दौरान 50 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और अब 2025-30 तक 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब और “ग्लोबल बैक-एंड हब” बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार हो रही है.

एआई और चीनी मिलों पर फोकस

राज्य में नई चीनी मिलें लगाने और बंद मिलों को फिर से चालू करने की नीति को मंजूरी दी गई. साथ ही शहरी विकास में तकनीकी सुधार के लिए ‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ स्थापित किया जाएगा.

सभी योजनाओं की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमिटी बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय और वैश्विक विशेषज्ञ शामिल होंगे. यह कमिटी छह महीने में रिपोर्ट देगी.

बैठक में 1 से 5 दिसंबर तक होने वाले बिहार विधानमंडल सत्र के प्रस्ताव को मंजूर किया गया और इसे राज्यपाल को भेज दिया गया. इसी सत्र में शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव और विश्वास मत प्रक्रिया पूरी होगी.

कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले

1. बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित करने का निर्णय

2. नए औद्योगिक क्लस्टर और पुराने क्षेत्रों के पुनर्जीवन की योजना

3. डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की तैयारी

4. ग्लोबल कैपेबिलिटी, मेगा टेक और फिनटेक सिटी विकसित करने का प्रस्ताव

5. स्टार्टअप नीति में संशोधन और युवा उद्यमियों को सहायता

6. नई चीनी मिलें लगाने और बंद मिलों को फिर से शुरू करने की योजना

7. बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना

8. उद्योग और रोजगार विकास के लिए उच्चस्तरीय कमिटी गठन

9. युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य दोहराया

10. 1-5 दिसंबर तक बिहार विधानमंडल सत्र बुलाने को मंजूरी