स्टेट डेस्क, वेरोनिका राय |

बिहार में ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिल रही मजबूती: PMGSY समेत अन्य योजनाओं के तहत 2551 पुलों का निर्माण पूरा, 931 पर कार्य जारी

बिहार में ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार पुल निर्माण कार्यों पर लगातार ज़ोर दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) समेत कई राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत अब तक कुल 4,415 पुलों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 2,551 पुलों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 931 पुलों पर काम तेजी से चल रहा है।

सबसे ज्यादा पुलों की स्वीकृति केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मिली है। इस योजना के तहत 2,017 पुल स्वीकृत किए गए, जिनमें से 1,954 पुलों के लिए अनुबंध (एग्रीमेंट) हो चुका है और 1,512 पुलों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। शेष 442 पुलों पर काम चल रहा है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम में सुगम यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं भी इस कार्य में सहयोगी बन रही हैं।

• मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (MMGSY) के तहत 433 पुल स्वीकृत, जिनमें से 307 पुलों के एग्रीमेंट हो चुके हैं। अब तक 164 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं और 143 पर कार्य प्रगति पर है।
• मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम (RRSMY) के तहत 50 पुलों की स्वीकृति, जिनमें से 16 पर काम शुरू हो चुका है।
• मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) के अंतर्गत 703 पुल स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक 52 पुलों के लिए अनुबंध हो चुके हैं और निर्माण कार्य जारी है।

नाबार्ड ऋण संपोषित योजना (राज्य योजना) के तहत भी पुल निर्माण को गति मिली है। इस योजना में 1,212 पुल स्वीकृत, जिनमें से 1,153 पुलों के एग्रीमेंट हो चुके हैं। अब तक 875 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 278 पुल निर्माणाधीन हैं।

पुल केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम हैं। स्कूल, अस्पताल, मंडी और रोजगार स्थलों तक पहुंचना अब ग्रामीणों के लिए आसान हो रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, हर वह पुल जो बनकर तैयार होता है, वह गांव को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जोड़ता है।

विभागीय आंकड़े बताते हैं कि अब तक 3,482 पुलों के अनुबंध पूरे हो चुके हैं। शेष परियोजनाओं पर काम की गति बढ़ाने के साथ-साथ समयबद्ध तरीके से निर्माण की निगरानी भी की जा रही है।

यह स्पष्ट संकेत है कि बिहार सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में पुल निर्माण कार्य न केवल कनेक्टिविटी बल्कि आर्थिक विकास की रीढ़ बनता जा रहा है।