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स्टेट डेस्क, वेरोनिका राय |

पटना: बिहार सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए किसान सलाहकार योजना के तहत कार्यरत कर्मियों का मासिक मानदेय 13 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दिया है। यह निर्णय वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी।

श्री सिन्हा ने कहा कि किसान सलाहकार राज्य की कृषि व्यवस्था की रीढ़ हैं और किसानों तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने उनकी मेहनत और योगदान को देखते हुए यह वृद्धि की है। “अभी तक किसान सलाहकारों को 13 हजार रुपये प्रति माह दिया जा रहा था। अब इसमें 8 हजार रुपये की वृद्धि की गई है, जिससे उनका मासिक मानदेय 21 हजार रुपये हो जाएगा,” उन्होंने कहा।

कृषि मंत्री ने बताया कि यह वृद्धि पूरी तरह से राज्य स्कीम मद से की जा रही है और इसका उद्देश्य किसान सलाहकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। “किसान सलाहकार सीधे गाँव-गाँव जाकर किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, नई कृषि योजनाओं की जानकारी देते हैं और कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार ने उनके हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है,” श्री सिन्हा ने कहा।

सूत्रों के अनुसार, इस फैसले से राज्य के करीब 7,000 किसान सलाहकारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल उनकी आजीविका बेहतर होगी बल्कि किसानों के साथ उनका समन्वय भी मजबूत होगा।

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसान सलाहकार योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सरकार अन्य पहल भी कर रही है। इनमें नियमित प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और डिजिटल साधनों से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है।

विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य सरकार किसानों और कृषि कर्मियों के हित में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “किसान और उनके सहयोगियों को मजबूत बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगी।”

इस निर्णय को किसान संगठनों ने भी सराहा है और कहा कि लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी। उनका मानना है कि यह कदम न केवल सलाहकारों का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि किसानों को भी बेहतर सेवा मिलेगी।