स्टेट डेस्क,आर्या कुमारी।
पटना। बिहार सरकार ने अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक राशन कार्ड की सुविधा पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सके।
जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन-सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार पात्र लोगों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर लगाए जाने वाले विशेष शिविरों के माध्यम से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। इससे लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आवेदन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सकेगा।
मंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्हें निर्देश दिए जाएंगे कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें शिविरों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र परिवारों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध हो और वे खाद्यान्न सहित अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर अशोक चौधरी ने विश्वास जताते हुए कहा कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की प्रचंड जीत सुनिश्चित है। वहीं, बंटी यादव हत्याकांड के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है। पुलिस अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
'एक देश-एक चुनाव' के प्रस्ताव पर अपनी राय रखते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि यह व्यवस्था देशहित में है। उनके अनुसार, यदि इसे लागू किया जाता है तो बार-बार चुनाव कराने में होने वाले बड़े खर्च में कमी आएगी। साथ ही प्रशासनिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा और विकास कार्य बिना किसी व्यवधान के लगातार आगे बढ़ सकेंगे।
जन-सुनवाई कार्यक्रम में मौजूद समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अधिकांश लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में जीवन प्रमाणीकरण (लाइफ सर्टिफिकेट) से जुड़ी तकनीकी या अन्य समस्याओं के कारण भुगतान नहीं हो सका है, उनका विभाग गंभीरता से समाधान कर रहा है। प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत स्तर पर सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में जल्द से जल्द पेंशन की राशि हस्तांतरित की जा सके।







