विकास, सुरक्षा और कल्याण योजनाओं पर सरकार का जोर राज्यपाल
नेशनल डेस्क, मुस्कान सिंह।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गुरुवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के उद्घाटन अवसर पर अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और सुरक्षा संबंधी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुशासन, आर्थिक प्रगति और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।
राज्यपाल ने नई सरकार के गठन के बाद आयोजित पहले बजट सत्र के प्रारंभिक दिन विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास के एजेंडे को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य राज्य को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
अपने संबोधन में राज्यपाल ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विशेष बल देते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर विशेष पहल की जा रही है तथा सुरक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। राज्य सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयासरत है।
राज्यपाल ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार इस चुनौती को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलावों और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है ताकि सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।
राज्यपाल ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, महिला, युवा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार समावेशी विकास की नीति के तहत सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
बजट सत्र की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने बताया कि विधानसभा का पहला चरण 25 जून तक चलेगा। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता 22 जून को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तथा निवेश प्रोत्साहन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल होने की संभावना है।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे इस बजट सत्र में सरकार की आगामी नीतियों और योजनाओं की दिशा स्पष्ट होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से यह संकेत मिला कि सरकार आने वाले समय में विकास, सुरक्षा, निवेश, रोजगार सृजन और जनकल्याण जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस बनाए रखेगी। विधानसभा में आगामी दिनों में बजट और विभिन्न नीतिगत विषयों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।
