स्टेट डेस्क, एन. के. सिंह |

किसानों के हित में सरकार के फैसलों का हो व्यापक प्रचार-प्रसार, जनता की समस्याओं का त्वरित हो निष्पादन:  प्रभारी मंत्री

खेल मैदान निर्माण, मनरेगा और आवास योजनाओं में 90% से अधिक की उल्लेखनीय प्रगति की गई दर्ज, चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर विषय वार खाली पड़े शिक्षकों की होने वाली है बहाली। 

पूर्वी चंपारण: समाहरणालय परिसर में जिला योजना कार्यालय के सौजन्य से लगाए गए आकांक्षा हॉट का उद्घाटन  कार्यक्रम  के बाद समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन सभागार में शिक्षा विभाग के मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष मंजू देवी, प्रकाश अस्थाना, विधायक प्रमोद कुमार, पवन कुमार जायसवाल, शमीम अहमद, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुमार सिंहा, सुनील मणि तिवारी, राणा रणधीर, श्याम बाबू प्रसाद यादव, विधान पार्षद महेश्वर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

विकास कार्यों की समीक्षा और उपलब्धियां

बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। 
उप विकास आयुक्त ने ग्रामीण विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में खेल के मैदान निर्माण में 90.22% प्रगति हुई है। कुल 396 ग्राम पंचायतों में से 333 में खेल मैदान का निर्माण कार्य लिया गया था, जिसमें से 90% पूर्ण हो चुके हैं। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 90.39% की उपलब्धि प्राप्त की गई है, अब तक 14,41,231 मानव दिवस का सृजन किया गया है। प्रधानमंत्री आवासश योजना ग्रामीण के तहत 2024-25 से 2025-26 तक 97.64% की उपलब्धि दर्ज की गई है। कुल 108026 के लक्ष्य के विरुद्ध 105483 लोगों को पीएम आवास की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना में 92.33% और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना 2023-24 में 96.02% की उपलब्धि प्राप्त की गई है।

 उप विकास आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित जल शक्ति योजना के तहत बिहार में किए गए कार्यों में से आधे से अधिक कार्य केवल पूर्वी चंपारण जिले में किए गए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि नगर विकास की योजनाओं में तेजी लाने की प्रक्रिया चल रही है। मोतिहारी शहर में चार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाए जाने हैं, जिनकी निविदा निकाली जा चुकी है।

किसानों के लिए अहम निर्देश

जिले में वर्षापात में भारी गिरावट (-60%) दर्ज की गई है, जिसे देखते हुए प्रभारी मंत्री ने किसानों के हित में अंतर विभागीय समन्वय से सभी जरूरी कार्य करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में डीजल अनुदान की घोषणा भी कर दी गई है। उर्वरक की आपूर्ति लगातार और नियमित रूप से किसानों को सुनिश्चित कराई जा सके, इसके लिए उर्वरक निगरानी समिति द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में सघन छापामारी भी की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्रवाइयां हुई हैं।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि

शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने  चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर विषय वार खाली पड़े शिक्षकों की बहाली होने जा रही है।
 किसानों के हित में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए ताकि किसान उसका लाभ उठा सकें। डीजल अनुदान योजना का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। सिंचाई की समुचित व्यवस्था के अंतर्गत जिले में नलकूपों को चालू स्थिति में रखने और सिंचाई के लिए कैनाल व्यवस्था में अधिक से अधिक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समन्वय बनाकर अधिक पानी की मांग करने और पानी को नहर के अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा और जन सुनवाई

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हाल ही में 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने बताया कि जिले में लगभग 5 लाख 34 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, जिन्हें जून माह से 1100 रुपये की दर से पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। लगभग 1700 पेंशनधारियों के केवाईसी का सत्यापन होना है, जिसे शीघ्र ही करा लिया जाएगा।
प्रभारी मंत्री ने सभी पदाधिकारियों से जनहित में फोन रिसीव करने और त्वरित गति से आम नागरिकों की शिकायतों/समस्याओं का समाधान करने को कहा। यदि स्थानीय पदाधिकारी समाधान करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें अपने वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में देने का निर्देश दिया ताकि समुचित समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से 1100 रुपये की गई है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है, और विभिन्न सेवाओं में कार्य कर रहे लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है।

कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दे

प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, इसके लिए विधि व्यवस्था पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। छोटी से छोटी घटनाओं को प्रशासन संज्ञान में ले और उस पर तत्काल कार्रवाई कर उसका समाधान निकाले। सभी पदाधिकारी सजग रहें, तत्पर रहें और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त करने का प्रयास करें।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कृषि ट्रांसफार्मर को 63 kV से 100 kV में बदलने, नल जल एवं पेयजल योजना को सही ढंग से संचालित करने तथा जहां पानी का लेयर नीचे चला गया है, वहां अतिरिक्त चापाकल लगाने की मांग की। इस पर प्रभारी मंत्री ने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी एवं कार्यपालक अभियंता विद्युत को सभी जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जनप्रतिनिधियों के मुद्दे और जिला प्रशासन की सराहना

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आईसीडीएस, कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सहित सभी विभागों के कार्य एवं उपलब्धियों की जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। जिलाधिकारी ने जीविका के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं के संचालन में जीविका को बैंक से जो ऋण दिया गया है, उसमें एनपीए का कोई भी मामला इस जिले में अभी तक नहीं आया है, जो जीविका की कार्य कुशलता को दर्शाता है। जिलाधिकारी द्वारा आगामी बाढ़ की तैयारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई।
बैठक में उपस्थित विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। विधायक प्रमोद कुमार ने सरकारी भूमि को चिह्नित कर उसे अतिक्रमण मुक्त करने और सरकारी भूमि की मापी कराकर पिलर लगाने की मांग की। विधायक राणा रणधीर ने प्रखंड में जीविका भवन के निर्माण की मांग उठाई। विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने धनौती नदी को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही, इसे चंपारण की लाइफ लाइन बताया। सांसद लवली आनंद ने चिंगारा प्रखंड अंतर्गत मनरेगा का मामला उठाया और इसकी जांच की मांग की। विधायक पवन जायसवाल ने पीएचईडी के अभियंता एवं संवेदकों की सूची प्रखंडवार एवं पंचायतवार जारी करने और म्यूटेशन के अस्वीकृत मामलों की जांच कराने की मांग की। विधायक शालिनी मिश्रा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उद्घाटन, कृषि विभाग द्वारा कृषि मीटर लगाने, पर्यटन स्थल के सौंदर्यीकरण और खेल परिसर के निर्माण की मांग उठाई। जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की और जिला प्रशासन के कार्यों को बहुत ही सकारात्मक और प्रोएक्टिव बताया। अंत में नगर आयुक्त ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों को सूचीबद्ध कर लिया गया है और इसका निष्पादन जिला प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।